रियल एस्टेट में तेजी लाने को नीतिगत दर में कटौती करे आरबीआई: बिल्डर
जमीन-जायदाद के विकास से जुड़ी कंपनियों और विशेषज्ञों ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक को मकानों पर कर्ज सस्ता करने और आवास की मांग बढ़ाने के लिए आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर में कटौती करने की जरूरत है। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में लगातार आठवीं बार नीतिगत दर रेपो में कोई बदलाव नहीं किया और इसे 6.5 प्रतिशत पर कायम रखा।
